ગુરુવાર, 21 જુલાઈ, 2016

ધોરણ -૮ સત્ર-૧ એકમ -ભારત નું બંધારણ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન

             
  ધોરણ -૮ સત્ર-૧ એકમ -ભારત નું બંધારણ  પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન મુકવામાં આવ્યું છે.તેનો ઉપયોગ કરી ને આ એકમ સારી રીતે શીખવી શકાય.

CLICK HERE.PPT
CLICK HERE..PDF 

બુધવાર, 20 જુલાઈ, 2016

ધોરણ ૭ એકમ-૧,૨, બે મહારાજ્યો,પૃથ્વી ફરે છે એકમ ક્વિઝ


       અહિયાં કમ્પ્યુટર પર રમાડી શકાય તેવી ફ્લેશ ક્વિઝ આપવામાં આવી છે.જેથી પુનરાવર્તન માટે ખુબજ ઉપયોગી થશે.
નોધ :-RAR ફાઈલ ને ઓપન કરવા WINRAR સોફ્ટવેર હોવું જોઈએ.
1.ધોરણ ૭ એકમ-૧ બે મહારાજ્યો CLICK HERE
2.એકમ -2 પૃથ્વી ફરે છે.               CLICK HERE

FIX PAY NEW DATE-26-7-2017

clip

રવિવાર, 17 જુલાઈ, 2016

1.ધોરણ ૭ એકમ-૧ બે મહારાજ્યો એકમ ક્વિઝ

                         અહિયાં કમ્પ્યુટર પર રમાડી શકાય તેવી ફ્લેશ ક્વિઝ આપવામાં આવી છે.જેથી પુનરાવર્તન માટે ખુબજ ઉપયોગી થશે.
નોધ :-RAR ફાઈલ ને ઓપન કરવા WINRAR સોફ્ટવેર હોવું જોઈએ.
1.ધોરણ ૭ એકમ-૧ બે મહારાજ્યો CLICK HERE

7 the pay related latest news...

https://2.bp.blogspot.com/-o5yWCmpCmUo/V4sRsGLfZII/AAAAAAAAJJc/o-gTQK-HziY/s1600/20160717103005.jpg

STD- 8 SEM-1 PPT S.S.

     અહી ધોરણ ૮ ના પ્રથમ સત્ર ના સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય ના એકમ ૧ ,૨,૩,ના પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન મુકવામાં આવ્યા છે.જેથી વર્ગ માં આ એકમો સહેલાઇથી શીખવી શકાય.


CHEP-1 STD-8 PPT FORMET CLICK HERE..
CHEP-2 STD-8 PPT       PDF FORMET
CHEP-3 STD-8 PPT       PDF FORMET

બુધવાર, 29 જૂન, 2016

7th Pay Online calculator

7th pay online calculator

SATAMA PAGAR PANCH CALCULATER
 Click here to see 

केंद्रीय कर्मियों के वेतन व पेंशन में ढाई गुना वृद्धि: संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर, इस तरह मिलेगा वेतन

जनवरी से होंगी लागू, मिलेगा एरियर, बकाया वर्ष अंत तक
क्लास वन अधिकारियों का वेतन 56,100 रुपये से शुरू

अब शुरुआती न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये
ई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में मानसून पहली जुलाई को पहुंचने वाला है। इससे दो दिन पहले केंद्र सरकार ने अपने एक करोड़ कर्मचारियों के लिए धनवर्षा कर दी। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को बुधवार को स्वीकार कर लिया। इससे केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मियों के वेतन और लगभग 53 लाख पेंशनरों की पेंशन में 2.57 गुना की बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी का यह फैसला पहली जनवरी, 2016 से लागू होगा। सरकार ने कहा है कि हर तरह के बकाया राशि की अदायगी दिसंबर, 2016 तक कर दी जाएगी। इस फैसले का पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी असर पड़ने की संभावना है क्योंकि केंद्र सरकार पर सालाना 1,02,100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।1प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के फैसलों के बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनवरी से मार्च, 2016 तक के बकाये भत्ते के भुगतान के तौर पर 12 हजार करोड़ रुपये का बोझ सरकार पर आएगा। इस तरह से चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार पर 1,14,000 करोड़ रुपये का बोझ आएगा।

उन्होंने बताया कि वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन में 2.57 गुना बढ़ोतरी की जो सिफारिश की थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है लेकिन दो मुद्दों पर अलग से समितियां गठित की गई हैं। इनमें से एक समिति वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद विभिन्न पदों और विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के वेतनमान में जो विसंगतियां आती हैं, उन्हें दूर करने पर सिफारिश देगी। एक अन्य समिति नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) को और आकर्षक बनाने पर सुझाव देने के लिए गठित की गई है। उन्होंने इस बात के भी साफ संकेत दिए कि अभी जितने तरह के भत्ते मिल रहे हैं, उन्हें अब ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रखा जा सकता। वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति सरकारी भत्तों को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए बनाई गई है। अभी 196 तरह के भत्ते लागू हैं। लेकिन वेतन आयोग ने इनमें से 53 को खत्म करने की सिफारिश की है। भत्ताें पर समिति का फैसला आने तक मौजूदा भत्ते आदि लागू रहेंगे। 1जेटली ने बताया कि निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच वेतनमान में बढ़ रहे अंतर को खत्म करना जरूरी है ताकि बेहतर प्रतिभाओं को सरकारी नौकरियों की तरफ आकर्षित किया जा सके। बताते चलें कि इस फैसले से जिन एक करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को फायदा होगा, उनमें सेना में काम करने वाले 14 लाख जवान और अधिकारी और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 16 लाख पेंशन भोगी भी शामिल हैं।ल्लग्रैच्युटी: इसकी राशि 10 लाख रुपये से बढ़ा कर 20 लाख रुपये। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाली 10 से 20 लाख रुपये की मौजूदा सीमा बढ़ाकर 25 से 45 लाख रुपये
ल्लब्याज मुक्त एडवांस: मेडिकल चिकित्सा, ट्रैवल अलाउंस और एलटीसी के लिए यह जारी 

 

શુક્રવાર, 3 જૂન, 2016

સોમવાર, 2 મે, 2016

Fix pay Case Hearing..

Supreme Court of India set new date for Gujarat Fix Pay Case hearing on 03-05-2016. You can check status of Fix Pay case via Supreme Court official wesite courtnic.nic.in or below direct link.

OUR CASE NUMBER -17

12:02 SUDHI COURT-1 MA 12 NUMBER. CURRENT ⤵⤵

CLICK HERE & CHECK OUR CASE NUMBER TURN IN DISPLAY BOARD.

How to check Gujarat Fix Pay Case Next Date :

Open This Link : Click here

Case No-14124
Year-2012

CASE JE ADVANCE LIST MA MUKAYO CHE TENI VIGAT JOVA AHI CLICK KARO

CASE STATUS IMAGE MATE AHI CLICK KARO

B.k. Jillafer KEMP 06/05.2016

શુક્રવાર, 29 એપ્રિલ, 2016

7वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को जून-जुलाई तक मिल सकती है बढ़ी हुई सैलरी

ई दिल्‍ली : एक जनवरी 2016 से लागू होने वाले सातवें वेतन आयोग का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने का इंतजार जल्‍द खत्‍म हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के तहत अगले दो महीनों में केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिल सकता है। एक न्‍यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी जून या जुलाई महीने तक मिल सकती है।
इस रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि सचिवों की अधिकार प्राप्त समूह सैलरी और पेंशन देने को लेकर वेतन आयोग की सिफारिशों पर जल्‍द सहमति प्रदान कर सकती है।
बता दें कि सरकार ने इसके लिए जनवरी में ही हाई पावर्ड पैनल बना दिया था, जिसे कैबिनेट सेक्रेट्री पीके सिन्‍हा हेड कर रहे हैं। इस पैनल को 7वें वेतन आयोग के सुझावों को लागू करवाना है। अगर 7वां वेतन आयोग लागू होता है तो इससे 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नए पे स्‍केल लागू होने के बाद एक अनुमान के तौर पर सरकार के ऊपर 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।
7वें वेतन आयोग को 2016-17 में लागू किया जाना है। 7वें वेतन आयोग को लागू करने से खजाने पर पड़ने वाले बोझ संबंधी रिपोर्ट तैयार हो रही है।गौर हो कि केंद्र सरकार से सातवें वेतन आयोग ने सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते 23.55 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की थी और सैनिकों की तर्ज पर असैन्य कर्मचारियों के लिए भी ‘वन रैंक - वन पेंशन’ की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कमर्चारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे की सिफारिश की गई थी। न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले इस सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2.25 लाख रुपये तय करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सालाना तीन फीसदी वृद्धि की भी सिफारिश की है। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और माना जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हो जाएंगी। यानी कर्मचारियों को एरियर एक जनवरी 2016 से मिलेगा। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण सिफारिश में आयोग ने ग्रैच्युटी निर्धारण में अधिकतम वेतन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है और जब कभी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक बढ़ेगा, तो वेतन की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

બુધવાર, 13 એપ્રિલ, 2016

सातवां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का केवल 50 फीसदी ही हाथ में आएगा?

नई दिल्ली: केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अलग तरह के प्रस्ताव को लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को होनेवाले वेतन वृद्धि का 50 फीसदी हिस्सा ही हाथ में आएगा। यानी जो उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई होगी उसका पचास फीसदी हिस्सा ही उन्हें मिलेगा।
         दरअसल निवेश को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर प्रस्ताव के तहत केंद्र सरकार बाकी की 50 फीसदी राशि को दो साल के लिए बैंक कैपिटलाइजेशन बॉन्डस के रूप में निवेश करना चाहती है। ऐसा केवल ज्यादा आय वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ ही लागू हो सकता है। सरकार के इस प्रस्ताव से बॉन्ड की रकम का इस्तेमाल बैकों के लिए पूंजा मुहैया कराने में मददगार साबित होगी तो दूसरी तरफ सरकारी खजाने में भी इस मद में ज्यादा अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। जाहिर है कि इससे बैंकों को एक तरफ पूंजी को लेकर मदद मिलेगी तो दूसरी तरफ सरकारी खजाने पर बोझ भी कम पड़ेगा। ऐसा होने पर ऊंची आय वाले केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में कम कैश आएगा लेकिन बॉन्डस में निवेश करने पर उन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव के मुताबिक कम सैलरी वाले कर्मचारियों यानी 5200 से लेकर 20,200 रुपये के ब्रैकेट में आनेवालों और पेंशनभोगियों को यह छूट होगी कि वह चाहें तो इसे बैंक रीकैपिटलाइजेशन की योजना में निवेश करें या फिर नहीं करें। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर गुरुवार को शुरुआती बैठक में चर्चा भी हुई है। अधिकारी के मुताबिक सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है।  अधिकारी के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट के एक प्रावधान के तहत 2016-17 और 2017-18 में वेतन आयोग के तहत अतिरिक्त वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, बशर्ते जिस रकम पर छूट मिले उसे बैंक रीकैपिटलाइजेशन स्कीम में निवेश किया जाए। गौर हो कि केंद्र सरकार से सातवें वेतन आयोग ने सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते 23.55 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की थी और सैनिकों की तर्ज पर असैन्य कर्मचारियों के लिए भी ‘वन रैंक - वन पेंशन’ की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कमर्चारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे की सिफारिश की गई थी। न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले इस सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2.25 लाख रुपये तय करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सालाना तीन फीसदी वृद्धि की भी सिफारिश की है।

સોમવાર, 11 એપ્રિલ, 2016

CCC New Registration ange na news

CCC New Registration ange na news Whatsapp par fari rahya chhe. But CCC Registration ni official koi suchna aavel nathi. Registration ange ni tarikh jyare declare thase tyare ahi jan karvama aavshe. GTU CCC official site mate visit lo http://ccc.gtu.ac.in/TempClosed.aspx

સોમવાર, 4 એપ્રિલ, 2016

Breaking News:- 6 to 8 no vikalp camp 25/04/2016 pahela purn karvo. View this paripatra 4/4/2016.

સામાજિક વિજ્ઞાન ધો.૭ સેમ-2 એકમ -૮ PPT

 ભાર વગર નું ભણતર,ગમ્મત સાથે જ્ઞાન ,જેવા શબ્દો ત્યારે સાર્થક થશે જયારે વર્ગખંડોમાં માં ચિત્ર સાથે શિક્ષણ,ટેકનોલોજી નો ભરપુર ઉપયોગ થાય.એ માટે હમેશા આ દિશા માં સામાજિક વિજ્ઞાન જેવા અઘરા વિષયો માં પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા શિક્ષણ કાર્ય કરવામાં આવે તો આ જ્ઞાન લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે.તે માટે આ બ્લોગ દ્વારા અવારનવાર PPT મુકવામાં આવે છે.તે વર્ગખંડોમાં માં ઉપયોગ થાય તે જ અમારો હેતુ છે.જય હિન્દ આ લીંક થી મધ્યકાલીન સ્થાપત્ય ની જાણકારી  સારી રીતે આપી શકાય.


PPT ફોરમેટ માં ડાઉનલોડ કરવા   અહી ક્લિક કરો    80MB
 PDF ફોરમેટ માં ડાઉનલોડ કરવા  અહી ક્લિક કરો. 11MB

બુધવાર, 23 માર્ચ, 2016

Good news

नई दिल्ली : होली से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को एक बार फिर से बढ़ाकर केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बात का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में किया गया।

S.S.STD-7 SEM-2 UNIT-12 PPT


અહિયાં ધો.૭ સત્ર :-2 એકમ :-ખંડ પરિચય -ઉત્તર અમેરિકા ,દક્ષિણ અમેરિકા અને યુરોપ નું પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન મુકવામાં આવ્યું છે.ડાઉનલોડ કરી તેને વર્ગખંડ માં સાચા અર્થ માં ભાર વગર નું ભણતર સિદ્ધ કરો. પ્રેઝન્ટેશન ગમે તો બીજા શિક્ષક મિત્રો ને પણ શેર કરો.અને પ્રતિભાવો પણ ચોક્કસ MO.9624544966 પર મોકલો.


PDF FORMET   DOWNLOAD CLICK
PPT FORMET    DOWNLOAD CLICK

રવિવાર, 13 માર્ચ, 2016

વર્ગખંડ PDF ફાઈલ પુનરાવર્તન સામગ્રી -ગુજરાતી,વિ.ટેક.સામાજિક વિજ્ઞાન



શનિવાર, 12 માર્ચ, 2016

News


VACHAN SAPTAH -AAYOJAN FILE-

https://lh3.googleusercontent.com/-eu4tZ93E5m0/VuRDWRAwczI/AAAAAAAABSs/yVgZTps7Ca0/s1600/img_20160312_193258.jpg



   VACHAN SAPTAH :- 14-3-2016 To 19-3-2016 SUDHI VACHAN SAPTAH SCHOOL MA UJAVAVA MATE UPYOGI AYOJAN FILE
 DOWNLOAD click here

STD-7 SEM-2 UNIT-10 PPT -જાહેર મિલકત

        આજ નું શિક્ષણ માત્ર ગોખણપટ્ટી ન હોવું જોઈએ.માત્ર કાન થી સાંભળેલું શિક્ષણ લાંબા સમય સુધી યાદ રહેતું નથી. બાળક એકધારું સતત સાંભળવુંતેમનામાટે કંટાળાજનક હોયછે.બાળકને ચિત્ર સાથે શિક્ષણ આપવામાં આવે તો તે ભણતર લાંબા સમય સુધી યાદ રહે છે.અને ભાર વગર નું ભણતર સાચા અર્થ માં સાર્થક થાય છે.તે માટે ચિત્ર અને વિષય વસ્તુ સાથે રાખી ને પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવે તો ખુબ જ રસપ્રદ બને છે.અહિયાં સામાજિક વિજ્ઞાનના વિષય ના એકમો  નું પ્રેઝન્ટેશન મુકવામાં આવે છે. 
 PPT ફોરમેટ માટે ડાઉનલોડ કરવા CLICK HERE  .
 PDF ફોરમેટ માટે                            CLICK HERE