केंद्रीय कर्मियों के वेतन व पेंशन में ढाई गुना वृद्धि: संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर, इस तरह मिलेगा वेतन
क्लास वन अधिकारियों का वेतन 56,100 रुपये से शुरू
अब शुरुआती न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये
ई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में मानसून पहली जुलाई को पहुंचने वाला है। इससे दो दिन पहले केंद्र सरकार ने अपने एक करोड़ कर्मचारियों के लिए धनवर्षा कर दी। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को बुधवार को स्वीकार कर लिया। इससे केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मियों के वेतन और लगभग 53 लाख पेंशनरों की पेंशन में 2.57 गुना की बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी का यह फैसला पहली जनवरी, 2016 से लागू होगा। सरकार ने कहा है कि हर तरह के बकाया राशि की अदायगी दिसंबर, 2016 तक कर दी जाएगी। इस फैसले का पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी असर पड़ने की संभावना है क्योंकि केंद्र सरकार पर सालाना 1,02,100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।1प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के फैसलों के बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनवरी से मार्च, 2016 तक के बकाये भत्ते के भुगतान के तौर पर 12 हजार करोड़ रुपये का बोझ सरकार पर आएगा। इस तरह से चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार पर 1,14,000 करोड़ रुपये का बोझ आएगा।
उन्होंने बताया कि वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन में 2.57 गुना बढ़ोतरी की जो सिफारिश की थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है लेकिन दो मुद्दों पर अलग से समितियां गठित की गई हैं। इनमें से एक समिति वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद विभिन्न पदों और विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के वेतनमान में जो विसंगतियां आती हैं, उन्हें दूर करने पर सिफारिश देगी। एक अन्य समिति नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) को और आकर्षक बनाने पर सुझाव देने के लिए गठित की गई है। उन्होंने इस बात के भी साफ संकेत दिए कि अभी जितने तरह के भत्ते मिल रहे हैं, उन्हें अब ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रखा जा सकता। वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति सरकारी भत्तों को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए बनाई गई है। अभी 196 तरह के भत्ते लागू हैं। लेकिन वेतन आयोग ने इनमें से 53 को खत्म करने की सिफारिश की है। भत्ताें पर समिति का फैसला आने तक मौजूदा भत्ते आदि लागू रहेंगे। 1जेटली ने बताया कि निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच वेतनमान में बढ़ रहे अंतर को खत्म करना जरूरी है ताकि बेहतर प्रतिभाओं को सरकारी नौकरियों की तरफ आकर्षित किया जा सके। बताते चलें कि इस फैसले से जिन एक करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को फायदा होगा, उनमें सेना में काम करने वाले 14 लाख जवान और अधिकारी और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 16 लाख पेंशन भोगी भी शामिल हैं।ल्लग्रैच्युटी: इसकी राशि 10 लाख रुपये से बढ़ा कर 20 लाख रुपये। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाली 10 से 20 लाख रुपये की मौजूदा सीमा बढ़ाकर 25 से 45 लाख रुपये
ल्लब्याज मुक्त एडवांस: मेडिकल चिकित्सा, ट्रैवल अलाउंस और एलटीसी के लिए यह जारी


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BREAKING NEWS :- B.K.VIKALP CAMP BABAT LATEST PARIPATRA-
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Supreme Court of India set new date for Gujarat Fix Pay Case hearing on 03-05-2016. You can check status of Fix Pay case via Supreme Court official wesite courtnic.nic.in or below direct link.
OUR CASE NUMBER -17
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Case No-14124
Year-2012
CASE JE ADVANCE LIST MA MUKAYO CHE TENI VIGAT JOVA AHI CLICK KARO
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B.k. Jillafer KEMP 06/05.2016
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7वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को जून-जुलाई तक मिल सकती है बढ़ी हुई सैलरी
बता दें कि सरकार ने इसके लिए जनवरी में ही हाई पावर्ड पैनल बना दिया था, जिसे कैबिनेट सेक्रेट्री पीके सिन्हा हेड कर रहे हैं। इस पैनल को 7वें वेतन आयोग के सुझावों को लागू करवाना है। अगर 7वां वेतन आयोग लागू होता है तो इससे 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नए पे स्केल लागू होने के बाद एक अनुमान के तौर पर सरकार के ऊपर 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।
7वें वेतन आयोग को 2016-17 में लागू किया जाना है। 7वें वेतन आयोग को लागू करने से खजाने पर पड़ने वाले बोझ संबंधी रिपोर्ट तैयार हो रही है।गौर हो कि केंद्र सरकार से सातवें वेतन आयोग ने सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते 23.55 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की थी और सैनिकों की तर्ज पर असैन्य कर्मचारियों के लिए भी ‘वन रैंक - वन पेंशन’ की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कमर्चारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे की सिफारिश की गई थी। न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले इस सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2.25 लाख रुपये तय करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सालाना तीन फीसदी वृद्धि की भी सिफारिश की है। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और माना जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हो जाएंगी। यानी कर्मचारियों को एरियर एक जनवरी 2016 से मिलेगा। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण सिफारिश में आयोग ने ग्रैच्युटी निर्धारण में अधिकतम वेतन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है और जब कभी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक बढ़ेगा, तो वेतन की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
FIX PAY NEWS --
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GUJARAT FIX PAY CASE NEW DATE DECLARED .Click here View
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Gunotsav ange cm na suchno
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सातवां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का केवल 50 फीसदी ही हाथ में आएगा?
नई दिल्ली: केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अलग तरह के प्रस्ताव को लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को होनेवाले वेतन वृद्धि का 50 फीसदी हिस्सा ही हाथ में आएगा। यानी जो उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई होगी उसका पचास फीसदी हिस्सा ही उन्हें मिलेगा।
दरअसल निवेश को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर प्रस्ताव के तहत केंद्र सरकार बाकी की 50 फीसदी राशि को दो साल के लिए बैंक कैपिटलाइजेशन बॉन्डस के रूप में निवेश करना चाहती है। ऐसा केवल ज्यादा आय वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ ही लागू हो सकता है। सरकार के इस प्रस्ताव से बॉन्ड की रकम का इस्तेमाल बैकों के लिए पूंजा मुहैया कराने में मददगार साबित होगी तो दूसरी तरफ सरकारी खजाने में भी इस मद में ज्यादा अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। जाहिर है कि इससे बैंकों को एक तरफ पूंजी को लेकर मदद मिलेगी तो दूसरी तरफ सरकारी खजाने पर बोझ भी कम पड़ेगा। ऐसा होने पर ऊंची आय वाले केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में कम कैश आएगा लेकिन बॉन्डस में निवेश करने पर उन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव के मुताबिक कम सैलरी वाले कर्मचारियों यानी 5200 से लेकर 20,200 रुपये के ब्रैकेट में आनेवालों और पेंशनभोगियों को यह छूट होगी कि वह चाहें तो इसे बैंक रीकैपिटलाइजेशन की योजना में निवेश करें या फिर नहीं करें। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर गुरुवार को शुरुआती बैठक में चर्चा भी हुई है। अधिकारी के मुताबिक सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है।  अधिकारी के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट के एक प्रावधान के तहत 2016-17 और 2017-18 में वेतन आयोग के तहत अतिरिक्त वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, बशर्ते जिस रकम पर छूट मिले उसे बैंक रीकैपिटलाइजेशन स्कीम में निवेश किया जाए। गौर हो कि केंद्र सरकार से सातवें वेतन आयोग ने सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते 23.55 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की थी और सैनिकों की तर्ज पर असैन्य कर्मचारियों के लिए भी ‘वन रैंक - वन पेंशन’ की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कमर्चारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे की सिफारिश की गई थी। न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले इस सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2.25 लाख रुपये तय करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सालाना तीन फीसदी वृद्धि की भी सिफारिश की है।
CCC New Registration ange na news
CCC New Registration ange na news Whatsapp par fari rahya chhe. But CCC Registration ni official koi suchna aavel nathi. Registration ange ni tarikh jyare declare thase tyare ahi jan karvama aavshe. GTU CCC official site mate visit lo http://ccc.gtu.ac.in/TempClosed.aspx
Breaking News:- 6 to 8 no vikalp camp 25/04/2016 pahela purn karvo. View this paripatra 4/4/2016.
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સામાજિક વિજ્ઞાન ધો.૭ સેમ-2 એકમ -૮ PPT
On line camp.
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શિક્ષક એ જ્ઞાન નો પ્રચારક નહી ,સર્જક છે.ડો.અશોક પટેલ
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S.S.STD-7 SEM-2 UNIT-12 PPT
અહિયાં ધો.૭ સત્ર :-2 એકમ :-ખંડ પરિચય -ઉત્તર અમેરિકા ,દક્ષિણ અમેરિકા અને યુરોપ નું પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન મુકવામાં આવ્યું છે.ડાઉનલોડ કરી તેને વર્ગખંડ માં સાચા અર્થ માં ભાર વગર નું ભણતર સિદ્ધ કરો. પ્રેઝન્ટેશન ગમે તો બીજા શિક્ષક મિત્રો ને પણ શેર કરો.અને પ્રતિભાવો પણ ચોક્કસ MO.9624544966 પર મોકલો.
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2016-17 talim aayojan
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વર્ગખંડ PDF ફાઈલ પુનરાવર્તન સામગ્રી -ગુજરાતી,વિ.ટેક.સામાજિક વિજ્ઞાન
- વિકલ્પ પ્રશ્નો સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ-૭ દ્વિતીય સત્ર
- તફાવત આપો- વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી દ્વિતીય સત્ર ધોરણ-૭
- વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો દ્વિતીય સત્ર ધોરણ-૭
- શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ ધોરણ-૭ દ્વિતીય સત્ર
- ગુજરાતી ધોરણ-૭ દ્વિતીય સત્ર સમાનાર્થી/વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો
- સમાનાર્થી શબ્દો ધોરણ-૭ દ્વિતીય સત્ર
- ખાલી જગ્યા પૂરો સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરજ્ઞ-૭ દ્વિતીય સત્ર
- તફાવત આપો- વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી દ્વિતીય સત્ર ધોરણ-૭
- વિકલ્પ પ્રશ્નો વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ધોરણ- ૭ દ્વિતીય સત્ર
VACHAN SAPTAH -AAYOJAN FILE-
VACHAN SAPTAH :- 14-3-2016 To 19-3-2016 SUDHI VACHAN SAPTAH SCHOOL MA UJAVAVA MATE UPYOGI AYOJAN FILE
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STD-7 SEM-2 UNIT-10 PPT -જાહેર મિલકત
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સામાજિક વિજ્ઞાન -std-6 SEM-2 FLESH QUIZ-OLL UNIT
ધો.૬ સત્ર:-2 -૮ આપણે ગુજરાતી પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન
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ગુજરાત સામાન્યજ્ઞાન ક્વિઝ પ્રેઝન્ટેશન સોફ્ટવેર
- વિદ્યાર્થી ના ગ્રુપ બનાવો.કુલ ૬ ગ્રુપ.(અનુકુળતા પ્રમાણે ૪,૫,૬,ગ્રુપ બનાવી શકાય.
- કમ્પ્યુટર યા તો લેપટોપ ને મોટી સ્ક્રીન સાથે જોડો.
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ધો.૭ સત્ર:-2 એકમ :-9 ભારતીય લોકજીવન પ્રેઝન્ટેશન
અત્યારે દરેક ક્ષેત્ર માં જયારે કમ્પ્યુટર અને ઈંટરનેટ નો ઉપયોગ વધ્યો છે .અને દરેક ને ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ ની જરૂર છે.ત્યારે શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ જરૂરી બન્યો છે.વિદ્યાર્થી ઓને સાંભળવા કરતા જોવું વધુ ગમે છે.સામાજિક વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી જેવા વિષયમાં બાળકો ને સરળતા થી કઈ રીતે શીખી શકાય તે માટે આ બ્લોગ માં દરેક એકમ ના પ્રેઝન્ટેશન મુકવામાં આવે છે.તમે ગમે તે વિષય ના શિક્ષક હોય પરંતુ તમારી શાળા માં આ પ્રેઝન્ટેશન, અને એકમ ક્વિઝ,KBC ક્વિઝ વગેરે ડાઉનલોડ કરી તમારી શાળા માં ભરપુર ઉપયોગ કરો તેવો મારો આશય છે.
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સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ-૭ દ્વિતીય સત્ર એકમ ક્વિઝ
ક્વિઝની વિશેષતા : ચીલાચાલુ માત્ર ચાર વિકલ્પમાંથી એક પસંદ કરવાનો અન્ય પ્રકારના પ્રશ્નોનો પણ સમાવેશ છે.જેમ કે સ્વાધ્યાયના એક વાક્યમાં પૂછેલ પ્રશ્નો,ખરુ ખોટુ,જોડકા જોડો, .. ક્વિઝના અંતે પરિણામ/મેલવેલ સ્કોર/લીધેલ સમય/ ફીડબેક /સાચા જવાબનું લિસ્ટ (Outline)
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